महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावाद

*****१ नोव्हेंबर १९५६ पासून गेली ५५ वर्षे आपल्या प्राणाची बाजी लावून कर्नाटक सरकारच्या आडमुठय़ा धोरणाविरुद्ध लढत आलेल्या आणि त्या लढय़ाचे यज्ञकुंड सतत धगधगत ठेवण्यासाठी आपल्या हौतात्म्याच्या रूपाने त्यात आपली समिधा टाकत आहे...

****जनतेच्या न्याय्य लढय़ाबाबत सातत्याने नाक मुरडत आलेल्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’नेदेखील दि. १० नोव्हेंबर १९५८च्या अग्रलेखात केंद्र सरकारला शालजोडीतला आहेर केलेला आहे. तो अग्रलेख म्हणतो, ज्या राष्ट्राने लोकशाहीवादी राज्यघटना निर्माण केली, राज्यांची भाषावार पुनर्रचना केली, एवढय़ा खंडप्राय देशात निवडणुका घेण्याची तरतूद केली आणि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थेचा उपक्रम सुरू केला, त्या राष्ट्राला फक्त काही हजार चौरस मैलांच्या वादग्रस्त सरहद्दीचा प्रश्न सोडविणे खरोखरच एवढे कठीण आहे काय, हा प्रश्न ज्या रीतीने भिजत आणि कुजत ठेवला गेला आहे, त्यावरून अशा असंतोषाच्या गड्डय़ाबद्दल नवी दिल्ली कमालीची उदासीन आहे या संशयाला पुष्टीच मिळते..

*****..दोघा संबंधित मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न सोडवावा असे जेव्हा नेहरू सांगतात, तेव्हा तर त्यांची ही भूमिका अधिकच निष्फळ ठरते. ही भूमिका मुळीच मुद्देसूद नाही. कारण या दोघाही मुख्यमंत्र्यांनी तडजोड करण्यास आपण असमर्थ आहोत असे यापूर्वीच जाहीरपणे सांगितले आहे. या दोन मुख्यमंत्र्यांचे ज्या अर्थी एकमत होत नाही आणि केंद्र सरकार ज्या अर्थी हस्तक्षेप करीत नाही त्या अर्थी या दोन राज्यांच्या दरम्यानच्या सीमाभागात असंतोष आणि सत्याग्रह धुमसतच राहील.

***********राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या ‘अव्यापारेषु व्यापाराचा’ एक नमुना म्हणजे त्यांनी ५४ टक्के तेलुगू भाषक असलेला कोलार जिल्हा आंध्राला देण्याऐवजी तो म्हैसूरला बहाल केला. कन्नड भाषा बोलणाऱ्या बेल्लारी जिल्हय़ाचा पूर्व भाग (बेल्लारी शहर व बेल्लारी तालुका) विनाकारणच आंध्राला दिला आणि त्यांच्या या मनमानी वर्तनाचा कळस म्हणून बेळगाव जिल्हय़ाचा मराठी भाषक प्रदेश म्हैसूर राज्याला देऊन टाकला! जो बेल्लारी तालुका त्यांनी कारण नसतानाच आंध्र राज्याला दिला त्याची भरपाई करण्यासाठी म्हैसूर राज्याच्या पारडय़ात त्यांनी तेलुगू भाषक बहुसंख्य असलेला कोलार जिल्हा (जो खरेतर आंध्राला द्यायला हवा होता) व बेळगाव जिल्हय़ातील मराठी भाषक भाग बिनदिक्कतपणे टाकून दिला.(अहवालातील परिच्छेद ३२२ मध्ये दिले गेले आहे) [ **आयोगाच्या या पक्षपाती धोरणामुळेच त्यांनी महाराष्ट्राच्या हक्काची ८६५ गावे आज कर्नाटकात आहेत]


*****बेल्लारी तालुक्याची भरपाई करण्यासाठी बेळगाव जिल्हय़ाचा मराठी भाषक प्रदेश कर्नाटकला बहाल करण्यात आला.
संसदेत कायदा पारित होत असताना तो बेल्लारी तालुका आंध्रला देण्याऐवजी तो पुन्हा कर्नाटकाला देण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाने केली. मात्र कर्नाटकची नुकसानी भरून काढण्यासाठी म्हणून महाराष्ट्राच्या हक्काचे बेळगाव आणि मराठी भाषक प्रदेश कर्नाटकाला देण्यात आला होता.

*****मराठी जनतेच्या चळवळीमधून सेनापती बापट प्रभृतींच्या बेमुदत उपोषणाचा भाग म्हणून केंद्र शासनाने १९६६ साली न्यायमूर्ती महाजन कमिशनची नियुक्ती केली. तथापि या कमिशनला त्यांनी जाणीवपूर्वक कसलीही कार्यकक्षा (टम्र्स ऑफ रेफरन्स) ठरवून दिली नाही.

****दि. २५ डिसेंबर १९५६ रोजी त्या वेळचे म्हैसूरचे मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा यांचे विधानसभेतील भाषण यासंदर्भात उद्धृत करणे उचित ठरेल. ते म्हणाले, ‘या राज्यात कन्नड भाषेखेरीज इतर भाषा बोलणाऱ्या लोकसमूहांचे फार मोठे टापू समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या मायबोलीच्या राज्यात जायचे असेल तर त्याबाबत मी कोणत्याही प्रकारची खळखळ करणार नाही. अर्थातच ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला काही कालावधी लागणे अपरिहार्य आहे. तथापि हे भाषक विभाग त्यांच्या त्यांच्या मायबोलीच्या राज्यात समाविष्ट होईपर्यंत हे लोकसमूह या राज्यातच राहणार आहेत. त्या कालावधीत या अन्य भाषकांना या राज्यात अतिशय सन्मानाने वागविण्यात येईल, अशी मी राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून नि:संदिग्ध ग्वाही देतो.’

****त्यांचे रेशनकार्ड, त्यांच्या शेतजमिनींचा सातबाराचा उतारा, त्यांच्या शेतीपंपाच्या विजेचे बिल, त्यांच्या घराच्या फाळय़ांचे बिल, त्यांच्या घरातील विजेचे बिल कन्नड भाषेतच स्वीकारावे लागते. कोणत्याही शासकीय कचेरीमध्ये त्यांना कन्नड भाषेतच अर्ज करावा लागतो. कोणत्याही न्यायालयातील कामकाज फक्त कन्नड भाषेतच चालते. या सर्व गोंधळात तेथील मराठी भाषक माणूस हरवलेला आहे......!!!

******हा सीमाप्रदेश आता कायमचाच आपल्या टाचेखाली ठेवण्याच्या निर्धाराने त्यांनी लोकशाहीचे आणि सामाजिक न्यायाचे एकूण एक संकेत धाब्यावर बसविलेले आहेत. या सीमाभागात कोणत्याही मराठी भाषक संस्थेला मराठी भाषा, लिपी व संस्कृती यांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी कर्नाटक शासनाने १९५६ सालापासून एक नया पैसा अनुदान दिलेले नाही!..

सीमाभाग हा ५५ वर्षांनंतरही अद्यापि वादग्रस्त प्रदेश आहे. तो तेथेच राहणार की महाराष्ट्रात समाविष्ट होणार हे अद्याप ठरायचे आहे..........??????????????????????????.