किंमत निर्देशांक

**किंमत निर्देशांक किंवा चलनवाढ हे दोन्ही शब्द सर्वसामान्यांना लगेच कळणारे नसले तरी महागाई वाढली आणि आणि ती कोणत्या क्षेत्रात वाढली हे ते लगेच सांगू शकतात. कारण त्याचा थेट परिणाम त्यांना वस्तू खरेदी करताना जाणवत असतो.

**किंमतीतील बदलाचा परिणामच जसा आर्थिक बाबींवर होत असतो, तसाच तो जनतेच्या क्रय शक्तीवर होत असतो. त्यामुळे जेव्हा आर्थिक धोरणे ठरवली जातात तेव्हा किंमतीमध्ये होणाऱ्या बदलांवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाते. किंमतीतील वाढ म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात होणारी चलनवाढ हा चिंतेचा विषय असतो.

**सर्वसाधारणपणे घाऊक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक यांचा चलनवाढ मोजण्यासाठी उपयोग केला जातो. घाऊक किंमत निर्देशांक हा घाऊक बाजारपेठेतील वस्तूंच्या किंमतीवर किंवा मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वस्तूंच्या व्यवहारांच्या किंमतीवर आधारित असतो तर ग्राहक किंमत निर्देशांक हा ग्राहक खरेदी करीत असलेल्या किंमतीवर किंवा किरकोळ स्वरूपाच्या होणाऱ्या व्यवहार ज्या किंमतीवर होतात, त्या किंमतीवरून निश्चित केला जातो.

**राज्यातील किंमती विषयक स्थिती जाणून घेण्याचे काम अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयामार्फत करण्यात येते. त्यासाठी राज्यातील ६८ ग्रामीण आणि ७४ नागरी केंद्रांमधून जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा यांच्या साप्ताहिक किरकोळ किंमती संकलित केल्या जातात. ग्रामीण भागातून १०६ वस्तू आणि नागरी भागातून १२७ वस्तूंच्या साप्ताहिक किरकोळ किंमती यामध्ये गोळा केल्या जातात. या किंमतीवर आधारित राज्याचा ग्रामीण आणि नागरी भागाचा मासिक ग्राहक किंमत निर्देशांक स्वतंत्रपणे तयार केला जातो. यासाठी सध्याचे आधारभूत वर्ष आहे २००३ या आधारभूत वर्षाच्या किंमतीवरून सध्याचा किंमतनिर्देशांक वाढला किंवा कमी झाला हे निश्चित केले जाते.

**केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनेने कालखंडांतर्गत किंमतीची तुलना करण्याच्या दृष्टीने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ग्रामीण-नागरी आणि एकत्रित अशी स्वतंत्र ग्राहक किंमती निर्देशांकाची मालिका जानेवारी २०११ पासून सुरु केली आहे. यासाठी २०१० हे वर्ष आधारभूत मानन्यात आले आहे.

**केंद्र शासन तीन प्रकारचे ग्राहक किंमती निर्देशांक तयार करते. यामध्ये शेत मजुरांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक, ग्रामीण मजुरांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक आणि औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमत निर्देशांक यांचा समावेश आहे. नागरी श्रमिकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांकाचे दरमहा संकलन आणि प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संघटना, भारत सरकार यांच्याकडून केले जाते.

**महाराष्ट्रासह देशातील २० राज्यांकरिता दरमहा शेतमजूर आणि ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमत निर्देशांक संकलित केले जातात. या निर्देशांकाचा उपयोग कृषी क्षेत्रातील शेतमजुरीचा दर निश्चित करण्यासाठी तसेच तो सुधारित करण्यासाठी केला जातो. यासाठीची आकडेवारी भारतातील ६०० केंद्रांमधून गोळा केली जाते. यामध्ये महाराष्ट्राची ५४ केंद्र आहेत.

**औद्योगिक कामगारांकरिता निश्चित करण्यात येणाऱ्या ग्राहक किंमतीचा निर्देशांकाचा वापर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना देण्यात येणारा महागाई भत्ता ठरविण्यासाठी आणि वर्गीकृत रोजगारातील किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी किंवा ते वेतन सुधारण्यासाठी केला जातो.

**हा निर्देशांक देशातील औद्योगिकदृष्ट्या विकसित अशा निवडक ७० केंद्रामधून माहिती घेऊन काढला जातो. तो जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा यांच्या किरकोळ किंमतीवर आधारित असतो. या ७० केंद्रांमध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर आणि नाशिक या राज्यातील पाच केंद्रांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त जळगाव, नांदेड, औरंगाबाद, कोल्हापूर अकोला या राज्यातील पाच केंद्रासाठी श्रम आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत स्वतंत्रपणे असा औद्योगिक कामगार ग्राहक किंमत निर्देशांक तयार केला जातो.

**केंद्रीय सांख्यिकी संघटना देशातील ५९ शहरांसाठी नागरी श्रमिकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक तयार करण्याचे काम करते. यासाठीचे आधारभूत वर्ष १९८४-८५ हे होते. मार्च २००८ पर्यंत अशा प्रकारचा निर्देशांक मासिक स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आला त्यानंतर एप्रिल २००८ पासून श्रम ब्युरोकडून हे काम करण्यात येत आहे.

**घाऊक किमती निर्देशांकाचा उपयोग शासनाकडून विविध क्षेत्रातील किंमतीविषयक स्थिती जाणून घेणे, तिचे मूल्यांकन करणे यासाठी केला जातो. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून घाऊक किंमती निर्देशांक साप्ताहिक स्वरूपात प्रकाशित करण्यात येतात. यासाठीचे आधारभूत वर्ष हे १९९३-९४ वरून २००४-०५ असे बदलण्यात आले आहे. या नवीन आधारभूत वर्षानुसार घाऊक किंमती निर्देशांकाची मालिका सुरु करण्यात आली आहे.

**या नवीन मालिकेत अनेक नवीन वस्तूंचा समावेश करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये १ हजार २२४ वस्तूंचा समावेश असून त्यापैकी १०५ वस्तू या प्राथमिक गटातील आहेत, १ हजार १०० वस्तू या वस्तू निर्माण गटातील आहेत आणि १९ वस्तू या इंधन, शक्ती, वीज आणि वंगण या गटातील आहेत.

**या वेगवेगळ्या किंमती निर्देशांकात झालेले बदल हे वाढ चलनवाढ किंवा घट दर्शवित असतात. सोप्या शब्दात सांगायचे म्हणजे यातून महागाई किती आणि कोणत्या क्षेत्रात वाढली किंवा कमी झाली हे निश्चित केले जाते. आर्थिक धोरण निश्चित करणारे घटक किंवा यंत्रणा या किंमती निर्देशाकांचे सातत्याने निरिक्षण करीत असतात आणि त्याप्रमाणे आपल्या आर्थिक धोरणात बदल करीत असतात. महागाई वाढली तर सर्वसामान्यांना दिलासा देता येईल अशा पद्धतीने आर्थिक धोरणांची निश्चिती केली जाते. त्यासाठी उपाययोजना केल्या जातात.

**चलनवाढ, चलन फुगवटा यासारख्या अर्थतज्ज्ञांकडून वापरल्या जाणाऱ्या आणि बोजड वाटणाऱ्या शब्दांमधून आपल्याला याचा अर्थ पाहिजे तितका लवकर कळत नसला तरी जेव्हा आपण काहीही खरेदी करायला जातो तेव्हा वस्तूंची वाढलेली किंवा कमी झालेली किंमत आपल्या लक्षात आल्याशिवाय राहात नाही. यालाच चलन वाढ, किंमती निर्देशांकात झालेली वाढ किंवा घट म्हणतात. याला आपण साध्या भाषेत महागाई वाढली, महागाई कमी झाली असे म्हणतो. आणि ती ती प्रत्येक खरेदीच्या वेळी वाढलेल्या आणि कमी झालेल्या किंमतीवरून आपल्या लक्षात येतेच.