महाराष्ट्रात महत्वाच्या विकास योजना

**अवर्षण प्रवण विभाग कार्यक्रम
१९७४-७५ मध्ये दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या विकासासाठी ही योजना सुरू झाली. दुष्काळाशी सामना देण्याचे उपाय अमलात आणून त्या प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास करणे हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यात मृदा व जलसंधारण, वनविकास, दुग्धविकास, पशुसंवर्धन, मस्त्यव्यवसाय विकास, लघुपाटबंधारे योजना अभिप्रेत आहेत. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून आठव्या योजनेवर रू. ३६.४ को.चा खर्च अपेक्षित होता. नवव्या योजनेत या कार्यक्रमावर रू. ६० को. रक्कम खर्च होणार आहे.

**एकात्मिक ग्रामिण विकास कार्यक्रम
हा कार्यक्रम १९७८-७९ मध्ये सुरू होऊन २ ऑक्टोबर १९८० मध्ये सर्व राज्यभर लागू करण्यात आला. ही सुध्दा केंद्र पुरस्कृत योजना असून तिचा ५० टक्के खर्च केंद्राकडून मिळतो. दारिद्र रेषेखालील ज्यांचे वार्षिक कुटुंब उत्पन्न रू. ११००० पेक्षा कमी आहे व ज्यांची कोरडवाहू जमीन २ हेक्टरपेक्षा जास्त (अवर्षण प्रवण क्षेत्रात ३ हेक्टर) नाही त्यांना पुरेसे अन्न मिळेल अशी व्यवस्था करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट. सध्या राज्यातील ग्रामिण भागात सुमारे ४५ लाख कुटुंबे दारिद्र रेषेखाली आहेत असे गृहीत धरले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढावा, त्यात सोपेपणा यावा म्हणून प्रत्येक जिल्हयात ग्रामिण विकास विभाग सुरू केला आहे. या कार्यक्रमात कुटुंबाचा फायदा होण्याच्या दृष्टीने : (अ) लघुपाटबंधारे योजना (ब) विहिरींचे पुनरूज्जीवन करणे (क) दुभती जनावरे वाटणे, कुक्कुटपालन, वराहपालन, शेळया-मेंढया पाळण्याचे शिक्षण देणे. (ड) नांगर, बैल, बैलगाडया पुरवणे (इ) बी-बियाणे, खते यांना पैसे पुरविणे (फ) मत्स्यव्यवसायास साहय करणे असे कार्यक्रम अभिप्रेत आहेत. या कार्यक्रमाची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी ऑगस्ट १९८५ नंतर एक नवा १२ कलमी कार्यक्रम यात समाविष्ट करण्यात आला. आठव्या योजनेत रू. १६७ को. खर्च करून ५.८ लाख कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव होता. नवव्या योजनेत एकुण २४९ को. रक्कम खर्च करून ८,०४,००० कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यापैकी निम्मी कुटुंबे वर्गीकृत जाती व जमातीपैकी असणार आहेत.

***ग्रामसुधार कार्यक्रम
यात ग्रामिण भागातील स्वच्छता व्यवस्था सुधारावी म्हणून प्रशिक्षण दिले जाते. शिंदेवाडी (जि. चंद्रपुर) व मांजरी (जि. पुणे) येथे महिला कार्यकत्र्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे घेतली जातात.

***आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
घटनेच्या कलम ४६ अनुसार समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंधांकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांचा विकास व शोषणापासून मुक्तता हे साधायचे आहे. त्यासाठी आदिवासी क्षेत्र उपयोजना आखण्यात आली आहे. राज्यातील इतर जट व आदिवासी यांच्या विकासापातळीवरील तफावत कमी करणे, त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा करणे, त्यांची पिळवणूक कमी करणे, त्यांचा विकास, शिक्षण यांसाठी पावले उचलणे ही या कार्यक्रमांमागील उद्दिष्टे आहेत. राज्यात १९९१ साली सर्व ३१ जिल्हयात मिळून ७३ लाख आदिवासी होते. एकुण लोकसंख्येशी हे प्रमाण ९.२७ टक्के होते.

यातील प्रमुख कार्यक्रम : १) अत्यंत गरीब व विपन्नावस्थेतील कुटुंबांना शेती, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, कुटिरोद्योग क्षेत्रातील विकासाव्दारे मदत करणे व त्यांना दारिद्र रेषेच्या वर घेणे.
२) आदिवासींना शिक्षणाच्या सोयी पुरवणे.
३) रस्ते, दळणवळण अशा विकासाच्या पूर्वसोयी पुरवणे. महाराष्ट्र्रातील १५ जिल्हयांमधील ७५ तालुक्यांमधील ६७५९ गावांना ही योजना लागू झाली आहे.

गडचिरोली जिल्हयातील भामरागड भागातील माडीया गोंड, यवतमाळ-नांदेड जिल्हयातील कोळम, रायगड व ठाणे जिल्हयातील कातकरी यांना अतिमागास जमाती म्हणून केंद्र सरकारने मान्यात दिली आहे. त्यांच्या विकास कार्यक्रमास विशेष केंद्रीय साहय मिळते.

धुळे जिल्हयांच्या अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यासाठी शासनाने विशेष कृती योजना ऑक्टोबर १९८९ मध्ये जाहिर केली. यात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, बारमाही रस्ते, आरोग्यसेवा, रोजगार हमी या योजनांचा समावेश आहे. गडचिरोली, चंद्रपुर या जिल्हयांसाठीही अशा योजना जाहिर झाल्या आहेत.

१९७२ मध्ये महाराष्ट्र्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. आदिवासींचे कल्याण व त्यांच्या वस्तूंच्या विक्रीची सोय करण्यासाठी या महामंडळाने पुढील कामे हाती घेतली आहेत :
१) आदिवासींच्या शेतीमालाची आणि वनउत्पादनांची विक्री करणे,
२) आदिवासीकडून धान्य व इतर कृषीउत्पादनांची खरेदी करणे,
३) त्यांना खावटी कर्ज देणे,
४) वीजपंप व तेलपंपाचे वाटप करणे,
५) शासन आणि आदिवासी यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करणे,
६) आदिवासी लघुउद्योगांना आणि कुटीरोद्योगांना उत्तेजन देणे.

१९६२ मध्ये केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षणसंस्था राज्यात स्थापन करण्यात आली. आतापर्यंत या संस्थेने आदिवासींच्या समस्यांच्या संशोधनाचे पन्नासच्या वर प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.

आदिवासींमध्ये पशुसंवर्धन उद्योग वाढीस लागावा म्हणून शासनाच्या विविध योजना आहेत. याअंतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण, शेतकर्‍यांना पशुसंवर्धनाचे प्रशिक्षण, जनावरांना होणार्‍या रोगासाठी प्रतिबंधक लसी पुरवठा, कुक्कुट विकास, अंडयांची विक्री करण्यासाठी बद्रकांचे वाटप अशा योजना सरकार राबवीत आहे. आदिवासी विभागात तसेच आदिवासी लाभार्थी व प्रशिक्षणार्थी यांना या योजनेमध्ये अग्रक्रम आहे. आठव्या योजनेत एकुण रू. ११५९.१८ को. रक्कम या प्रकल्पावर खर्च झाला आहे. नवव्या योजनेत रू. २,७१३ को. खर्च अपेक्षित आहे.

राज्यात आदिवासींसाठी आश्रमशाळांची स्थापना केली आहे. एका आश्रमशाळेच्या संकुलात प्राथमिक शाळा, वसतिगृह व बालवाडी यांचा समावेश असतो. राज्यात सध्या ३३४ आश्रमशाळा आहेत; व इतर १०७ आश्रमशाळांना शासन अनुदान देते. या सर्व शाळांमध्ये मिळून सुमारे सव्वा लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात.

**ग्रामिण पाणीपुरवठा
राज्यातील सर्व ग्रामिण जनतेला १९९१ पर्यंत पुरेसे व स्वच्छ पाणी पुरवणे हे ध्येय ठेवण्यात आले होते. अद्यापहि सुमारे ४५ टक्के गावांना पाणी पुरविण्याची गरज आहे. सध्या विहिरी व नळ पाणीपुरवठा हे उपाय यासाठी वापरले जातात. सातव्या योजनेअखेर २२००० गावे व २१००० वस्त्यांना पुरेसे पाणी पोहचू शकत नव्हते पाणीपुरवठा सुधारण्याच्या कार्यक्रमांमध्ये महाराष्ट्र्र पाणी पुरवठा व जलनि:सारण मंडळ, मुंबई, भूजल सर्वेक्षण विकास संस्था व जिल्हा परिषद यांचे साह्य होते. आठव्या योजनेत या कामावर रू. ६३१.२ को. रक्कम खर्च झाली आहे. नवव्या योजनेत ग्रामिण पाणीपुरवठयाच्या कार्यक्रमावर भर देण्यात आला असून त्यावर रू. २,०७० को. रक्कम खर्च केली जाणार आहे.

**एकात्मिक ग्रामिण ऊर्जा कार्यक्रम
ऊर्जा मिळविण्याची नवी साधने शोधून काढून ती लोकप्रिय करणे यासाठी हा कार्यक्रम १९८१-८२ साली पथदर्शी तत्वावर राज्यात सुरू झाला. बायोगॅस संयंत्रे, पवनचक्क्या सुर्यचूल यांचा प्रसार वेगाने होत आहे. राज्यातील सदतीस तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम आयोजला आहे. आतापर्यंत २,७३,००० बायोगॅस संयंत्रे उभारण्यात आली आहेत. हा कार्यक्रम राबविणारे राज्यातील सदतीस तालुके : अमरावती, लोणार, रिसोड, पुसद, हिंगणघाट, उमरेड, भंडारा, वरोरा, गडचिरोली, औरंगाबाद, नांदेड, उमरगा, बसमत, अंबाजोगाई, अंबड, औसा, कन्नड, डहाणू, वेंगुर्ला, पालीसुधागड, मंडणगड, जव्हार, गडहिंग्लज, महाबळेश्वर, वाळवा, माळशिरस, आंबेगाव, सिन्नर, नंदुरबार, श्रीगोंदा, रावेर, चांद्रवड, तिवसा, देवळी, बिलोलै, शिरपुर.

**संजय गांधी निराधार योजना व संजय गांधी स्वावलंबन योजना

स्थापना २ ऑक्टोबर १९८०. दीनदुबळे, निराश्र्रित, दुर्लक्षित अशांना दरमहा रू. १००/-ची रोख मदत व स्वावलंबन योजनेखाली रू. २५००/-पर्यंत व्याजमुक्त कर्ज देण्यात येते. निराधार योजनेखाली आतापर्यंत रू. ४६ को. व स्वावलंबन योजनेखाली आतापर्यंत १४ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. भाषांतरांवरूनरष्टाचाराच्या असंख्य तक्रारींमुळे मध्यंतरी एक वर्ष या योजना स्थगित करण्यात आल्या होत्या. आता त्या पुन्हा चालू करून त्यावर जादा रक्कमा खर्च केल्या जात आहेत.

***गृहनिर्माण कार्यक्रम
पंतप्रधानांच्या नव्या वीस कलमी कार्यक्रमात लोकांसाठी घरे आणि गलिच्छ वस्त्यांची सुधारणा अशा दोन कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. घरबांधणीचा धडक कार्यक्रम ग्रामिण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांमध्ये चालू आहे. यात औद्योगिक कामगारांसाठी जाळे, गलिच्छ वस्ती निर्मूलन योजनेखाली गाळे, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी, अल्प उत्पन्न गटासाठी (८० टक्के राखीव), मध्यम उत्पन्न गटासाठी (१५ टक्के राखीव) व उच्च उत्पन्न गटासाठी गाळे तसेच गलिच्छ वस्ती निर्मूलनासाठी भूखंडांचा पुरवठा या सर्वांचा समावेश आहे. नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याखाली अतिरिक्त ठरली गेलेली जमीन या कामासाठी वापरली जात आहे. झोपडीपट्टी सुधारणा, जुन्या इमारतींची दुरूस्ती, इमारत दुरूस्तीच्या काळातील वास्तव्यासाठी व्यवस्था, घरबांधणीस उत्तेजन देणार्‍या धोरणांची अंमलबजावणी, धारावी पुनर्विकास कार्यक्रम अशा योजनांचा समावेश आहे. घरबांधणीमध्ये दलित, नवबौध्द, भटक्या जाती जमाती, स्वातंत्र्यसैनिक, अपंग, पत्रकार, माजी सैनिक यांना कुटुंबांसाठी इंदिरा आवास योजना राज्यात १९८५-८६ पासून राबविली जाते. यामार्फत ७१००० घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. बृहन्मुंबईतील ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे बांधून देण्यासाठी शासनाने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प सुरू केला आहे.

***अपंग कल्याण
अंध, मूकबधीर व अपंगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन करणार्‍या राज्यात एकुण २२ संस्था आहेत. याशिवाय अनेक स्वयंसेवी संस्थाही हे काम करतात. अशा संस्थांना मान्यता, अनुदान, मार्गदर्शन त्यांच्यामधील सुसूत्रीकरण यांचे काम समाजकल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र्र शासन हे करीत आहेत. अशा योजनांची महिती करून देणे यासाठी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, नागपुर, धुळे, सोलापुर, सांगली येथे केंद्रे आहेत. अपंगांसाठी राज्यशासन व केंदशासनाच्या विविध शिष्यवृज्ञ्ल्त्;या आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र उद्योगविनिमय केंद्रे मुंबई, नागपुर, पुणे येथे आहेत. अपंगांना लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी बीज भांडवल पुरवण्याची योजना यावर्षी कार्यान्वित झाली आहे. अपंग मुलांना मनोरंजन व सांस्कृतिक केंद्र, शालेय शिष्यवृज्ञ्ल्त्;ाी, अपंगत्व सुधारण्यासाठी साधनांचा पुरवठा, वाहनभज्ञ्ल्त्;ाा, रेल्वेभाडयात सवलत अशा सोयीही राज्यात आहेत. नोकरीमध्ये ३ टक्के जागा अपंगासाठी राखीव ठेवण्याचा शासकीय निर्णय झाला आहे. प्रत्येक जिल्हयात एक अपंग सहकारी संस्था काढण्याचाही निर्णय झाला आहे.

***रोजगार माहिती व संवर्धन कार्यक्रम
रोजगार पुरवण्याच्या कामात मदत करणे, मनुष्यबळ नियोजनासाठी प्रशिक्षण, रोजगाराच्या माहितीचे संकलन व वर्गीकरण करणे, व्यवसाय मार्गदर्शन करणे अशी कामे सेवायोजना कार्यालयामार्फ़त होतात. राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये तसेच सर्व जिल्हयांमध्ये सेवायोजना कार्यालये आहेत. मागासवर्गीय उमेदवार, तसेच आदिवासी यांच्यासाठी असणार्‍या विशेष सवलती व रोजगार योजना याची माहिती येथे मिळते. आदिवासी उमेदवारांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन यासाठी राज्यात अचलपुर (अमरावती), रावेर (जळगाव), कळवण (नाशिक), किनवट (नांदेड), देवरी (भंडारा), चंद्रपुर (चंद्रपुर) व मंचर (पुणे) येथे केंद्रे आहेत.

***जीवनधारा व जवाहर विहिर
दारिद्र रेषेखालील अनुसूचित जाती जमातींच्या शेतकर्‍यांच्या आणि मुक्त वेठबिगारांच्या जमिनीवर सिंचन विहिरी खोदून व बांधून देण्यासाठी केंद्र सरकार ही योजना राबवते. वरील योजनेत समाविष्ट नसलेल्या अल्प व सीमांतिक शेतकर्‍यांसाठी जवाहर विहिर योजना सरकार राबवते.

***घरकुल योजना व इंदिरा आवास योजना
बेघर भूमिहीनांना घरांसाठी जागा देऊन त्यावर घरे बांधून देण्याची योजना ग्रामिण भागात १९७५ पासून राबवली जाते. इंदिरा आवास योजनेतर्फे अनुसूचित जाती व जमातींमधील कुटुंबांसाठी घरे बांधण्यात येतात.

***इंदिरा गांधी भूमिहीन वृध्द शेतमजूर सहाय्य योजना
६५ वर्षे वयावरील पुरूष शेतमजूर व ६० वर्षे वयावरील स्त्री शेतमजूर यांना दरमहा रू. १००/- अनुदान देण्याची योजना. सुमारे ३ लाख व्यक्तींना याचा लाभ मिळत आहे.

***मातोश्री वृध्दाश्रम योजना
समाजातील वृध्द निराधार व एकाकी ज्येष्ठ नागरिकांना समाधानाने जगता यावे म्हणून खोपोली (ता. कर्जत, जि. रायगड) या धर्तीवर प्रत्येक जिल्हयात एक वृध्दाश्रम बांधण्याची योजना आकार घेत आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जात आहे. वृध्दाश्रमाच्या बांधकामासाठी सरकार अनुदान देत आहे तसेच आवर्ती खर्चावरही अनुदान मिळणार आहे.