संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

पार्श्वभूमी :
लॉर्ड कर्झनने बंगालची फाळणी करताना मुख्यतः 'सरकारचे त्या भागावर नियंत्रण व आखणी' हे कारण दिले असले, तरी भाषेवरून व धर्मांवरून (हिंदू-मुस्लिम) त्या भागात असंतोष निर्माण झाला होता. पूर्व व पश्चिम बंगाल यांची भाषा एकच होती. फक्त व्यवस्थापन हाच भाग गृहित धरला, तर त्याचवेळी बिहारदेखील बंगालपासून वेगळा करता आला असता व विदर्भ मध्यप्रदेशातून काढून तत्कालीन 'मुंबई प्रांता'मध्ये सामील करता आला असता. पण ब्रिटिश लोकांना वेगळेच राजकारण खेळायचे होते. बिहारी - बंगाली लोकांनी गप्प न बसता याविरुध्द आवाज उठवल्यामुळे १९११ साली परत एकदा बंगालचे एकत्रीकरण केले गेले. पण त्यात बिहार, ओरिसा व आसाम हे बंगाली न बोलणार्‍या लोकांचे एक वेगळे राज्य तयार केले गेले. अनवधानाने ही पुढे होणार्‍या भाषिक संघर्षांची एक पायरीच ठरली.
बिहारला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यामुळे १९१७ मध्ये ओरिसाच्या नेत्यांनी 'माँटेग्यू व चेम्सफर्ड' कमिशनपुढे स्वतंत्र ओरिसा राज्याची कल्पना मांडली. बिहारी व ओरिसाच्या नेत्यांपासून प्रेरणा घेऊन १९१७ च्या काँग्रेसच्या अधिवेशनातच डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांनी तेलुगू भाषेवर आधारित आंध्रप्रदेश हे स्वतंत्र राज्य निर्माण व्हावे असा ठराव मांडला. या ठरावात 'मद्रास' हे शहर 'महा-तेलुगू' राज्यात सामील केले जावे, असादेखील उपठराव मांडला गेला.
लोकमान्य टिळक वगळता बाकी सर्व पदाधिकार्‍यांनी (म. गांधी, अ‍ॅनी बेझंट, पं. मदनमोहन मालवीय) हा ठराव नाकारला. टिळकांनी मात्र त्याला सहमती देताना सांगितले, की सर्वसाधारण भारतीय माणूस त्याच्या मातृभाषेलाच हिंदी किंवा इंग्रजीपेक्षा मान देईल. अशिक्षित भारतीयांशी संवाद साधताना, त्याला स्वतंत्र भारताचे महत्त्व पटवून देताना, इंग्रजीमध्ये बडबड करून मनांशी जो संवाद साधला जाणार नाही, तो मातृभाषेतून सहजी साधला जाईल. यासाठी भाषेवर आधारित तेलुगू राज्य निर्माण झाले, तर ते चांगलेच होईल असे त्यांचे मत होते. म. गांधीनी याला आरंभी विरोध केला; पण १९२० मध्ये त्यांनाही हे पटले, की शिक्षण मातृभाषेतून दिले तर ते अधिक परिणामकारक ठरेल. त्यांनी सर्व राज्यांची निर्मिती भाषेवर आधारित व्हावी असा विचार मांडला.
'माँटेग्यू व चेम्सफर्ड कमिशन'ने असा एक अहवाल सादर केला, की ज्यात प्रामुख्याने भाषा व धर्मावर आधारित काही राज्ये निर्माण केली जावीत. पण त्या कमिशनमधे सामील असणार्‍या कर्टिस यांनी एक उपसूचना मांडली, की धर्माधिष्ठित राज्यनिर्मिती न करता ती केवळ भाषेच्या आधारावर करावी. ही सूचना माँटेग्यू व चेम्सफर्ड यांनी फेटाळली. १९२७ मध्ये आलेल्या 'सायमन कमिशन'नेसुद्धा ( 'सायमन गो बॅक' अशी प्रसिद्धी मिळालेले) फक्त भाषा विचारात न घेता, धर्म, जात, भाषा, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थिती या सर्वांचा विचार करून राज्यनिर्मिती व्हावी असे सुचवले.
'सिंध प्रांत' हा तत्कालीन 'मुंबई इलाख्या'ला जोडलेला होता. त्यांनीदेखील स्वतंत्र 'सिंध'ची मागणी केली. ती १९३१ मध्ये ओडोनिल यांनी फेटाळून लावली. पण मुस्लिम नेत्यांनी काँग्रेसी लोकांना हाताशी धरले. मुस्लिम नेत्यांच्या प्रभावामुळे सिंध प्रांत मुंबईपासून तोडला जाईल असे घोषित झाले. त्यामुळे १९३५ मध्ये 'सिंध', 'ओरिसा' आणि 'वायव्य सरहद्द' असे तीन नवीन प्रांत निर्माण केले गेले.

संयुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना

लोकमान्य टिळक हे भाषेवर आधारित राज्यनिर्मितीच्या बाजूने होते . त्यांनी त्यांची ही भूमिका १७ नोव्हेंबर १८९१ च्या अग्रलेखात मांडली होती. अर्थात त्यात 'महाराष्ट्र' कसा असावा हे न मांडता, त्यांनी एकूणच पुढील 'स्वतंत्र भारत' कसा असावा हे मांडले होते. पुढे टिळक तुरुंगात गेल्यावर त्यांची ही बाजू 'केसरी'चे तत्कालीन संपादक न. चिं. केळकरांनी वेळोवेळी मांडली. सरकारचे अभिनंदन करतानाच केसरीने मराठीचा प्रश्न बंगालीच्या प्रश्नापेक्षा जुना आहे याची आठवण करून दिली.

मात्र संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पाहण्याचे श्रेय जाते ते श्री. विठ्ठल वामन ताम्हणकरांना. त्यांनी त्यांच्या १९१७ मधील 'थ्री डिव्हिजन्स ऑफ महाराष्ट्र' या लेखात मराठी लोक हे मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, हैदराबाद व गोवा येथे पसरले आहेत, त्या सर्वांचा मिळून महाराष्ट्र व्हायलाच पाहिजे असे प्रतिपादन केले. श्री. जनार्दन विनायक ओक यांना या लेखाचे महत्त्व खूप पटले व त्यांनी त्यांच्या 'लोकशिक्षण'मधून याचा वेळोवेळी पाठपुरावा करावयास सुरुवात केली.

साधारण १९२७-२८ मध्ये भाषेवर आधारित महाराष्ट्र कसा असावा यावर परत विचार केला गेला. शेतकरी - कामगार पक्षाने पं. मोतीलाल नेहरूंसमोर मराठी महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा, मध्य प्रदेश यांमधील मराठी जिल्हे, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, खानदेश इत्यादी भाग असावा असे मांडले व नेहरूंनी त्याला मान्यता दिली. त्या समितीने जाणता-अजाणता आजचा महाराष्ट्रच मांडला होता. पण इतर राज्यातील नेत्यांसारखे राज्यनिर्मितीला प्राधान्य न देता, महाराष्ट्रीय नेत्यांनी त्या काळी देश स्वतंत्र व्हावा यावर जास्त भर दिला. मधल्या काळात मात्र विदर्भाबद्दल परत एकदा वाद चालू झाला. विदर्भ हा जरी मराठी असला, तरी तो मध्यप्रदेशाला जोडून आहे. मध्यप्रदेशातील अर्थकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग विदर्भ होता. 

१९३८च्या मराठी साहित्य संमेलनात वीर सावरकरांनी मराठी मुद्दा मांडून 'वर्‍हाड' हा मराठी भाग महाराष्ट्रातच सामील होईल, विदर्भाशिवाय महाराष्ट्र होणार नाही अशी घोषणा दिली. त्याला सर्व मराठी साहित्यिकांनी उचलून धरले. १९३९च्या नगर अधिवेशनात रामराव देशमुखांनी सर्वांत प्रथम 'संयुक्त महाराष्ट्रा'चा उच्चार केला व 'संयुक्त महाराष्ट्र सभा' स्थापण्यात आली.

साधारणपणे पाहिले तर असे दिसते, की राजकारणी लोक अशी क्रांती घडवून आणतात. पण महाराष्ट्रात चित्र वेगळे दिसू लागले. पुढे होणार्‍या सर्व साहित्य संमेलनांत 'संयुक्त महाराष्ट्र' हा घोषमंत्र गायला जाऊ लागला. एका अधिवेशनात, 'महाराष्ट्र हा मुंबई, वर्‍हाड, गोमंतक इत्यादींसह झालाच पाहिजे' असे ठरविले गेले. काँग्रेसमध्ये असणारे राजकारणी मात्र या विषयावर एक नव्हते. साहित्यिक विरुद्ध राजकारणी असे फड रंगायला सुरुवात झाली. १९४६च्या सुमारास शंकरराव देवांनी 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'मध्ये सर्वपक्षीय सहभाग असावा हे धोरण स्वीकारले. 'काँग्रेस सोशॅलिस्ट पार्टी'चे ना. ग. गोरे, 'कम्युनिस्ट पार्टी'चे कॉम्रेड अण्णा डांगे, डॉ. आंबेडकर असे सर्व पक्षांतील लोक संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत सहभागी झाले. शंकरराव देव परिषदेचे अध्यक्ष होते. डांग्यांना व आंबेडकरांना देवांच्या नेतृत्वाबद्दल शंका होती, कारण देव काँग्रेसच्या राष्ट्रीय पातळीवरदेखील काम करत. तिथे त्यांनी भाषेवर आधारित राज्यनिर्मितीला पट्टाभी सीतारामय्यांसारखा उघड पाठिंबा दर्शविला नव्हता. देव हे गांधीभक्त होते. गांधींनी मुंबई महाराष्ट्रात सामील करायला नकार दिला होता. पटेल आणि नेहरूदेखील मुंबई महाराष्ट्रात सामील करण्याच्या विरोधात होते.

अशातच १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाला.

महाविदर्भ मागणी व अकोला करार.

विदर्भाचे काही जिल्हे, मध्य प्रदेशातील मराठी भाग असा मिळून एक महाविदर्भ करण्यात यावा, अशी मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळात जोर धरू लागली होती. विदर्भ काँग्रेसचे अध्यक्ष बृजलाल बियाणी व पंजाबराव देशमुख हे उघड उघड संयुक्त महाराष्ट्र न करता, 'विदर्भ' व 'उर्वरित महाराष्ट्र' अशी दोन मराठी राज्ये निर्माण केली जावीत अशा मताचे होते. बियाणी यांची महाविदर्भाची मागणी अल्पावधीत लोकप्रिय झाली व मराठी नेत्यांत विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र असा कलह निर्माण झाला. विदर्भातील काही भाग निजामाच्या अख्यत्यारीत होता. निजामाच्या पंतप्रधानाने गरज पडली, तर विदर्भावर आक्रमण करू अशी धमकी दिली. शंकरराव देवांनी रामराव देशमुख, धर्माधिकारी, गोपाळराव काळे इत्यादी वैदर्भीय नेत्यांशी चर्चा केली व तसे काही घडणार नाही असे सांगितले. या चर्चेत बहुतांश वैदर्भीय नेते 'संयुक्त महाराष्ट्रा'ला पाठिंबा देण्यास राजी झाले. पुढे अकोल्यात ७ व ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी चर्चा होऊन असे ठरले, की "मराठी लोकांचे एकच राज्य असावे, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी विदर्भाला एक उपविभाग म्हणून मान्यता द्यावी." ही चर्चा 'अकोला करार' म्हणून ओळखली जाते.

बियाणी लोकप्रिय असेपर्यंत अकोला करार झाला, तरीही स्वतंत्र विदर्भाची मागणी जोरात होती. ह्याला कलाटणी मिळाली 'नागपूर करारा'नंतर. २३ ऑक्टोबर १९४८ रोजी नागपूर येथे चर्चा सुरू झाली. बियाणी यांनी अकोला करार धुडकावून देत, संयुक्त महाराष्ट्राच्या कुठल्याही चर्चेला उपस्थित राहायचे नाही असे ठरवल्यामुळे नागपूर येथे परत विदर्भ काँग्रेसने बैठक भरवली. पंजाबराव देशमुखांनी तर बृजलाल बियाण्यांवर टीका करताना असेही मत मांडले, की "बियाणी यांना ना संयुक्त महाराष्ट्रात रस आहे, ना स्वतंत्र विदर्भात. ते फक्त स्वतःचे हित पाहत आहेत." या बैठकीमध्ये परत एकदा ठराव मांडण्यात आला व तो २८ विरुद्ध १३ मतांनी मंजूर करण्यात आला. बृजलाल बियाण्यांच्या कारकिर्दीची घसरण येथूनच सुरू झाल्याचे मानले जाते. यानंतरच्या काळातही विदर्भाची मागणी होती; पण बहुतांश नेते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा देणारे होते, त्यामुळे हा जोर कमी झाला.

मराठवाड्यात स्वामी रामांनदतीर्थ, दिगंबरराव बिंदू, गोविंदभाई श्रॉफ, देवीसिंग चव्हाण इत्यादी नेते आधीपासूनच संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूने होते. पण येथील नेत्यांना मराठवाडा हा पश्चिम महाराष्ट्रीय नेत्यांकडून दुर्लक्षिला जाईल, मराठवाड्याचा विकास होणार नाही, असे वाटत होते. पुढे SRC च्या अहवालानंतर (१९५५) स्वामी रामानंदतीर्थांनी हैदराबाद राज्यात 'मुंबई महाराष्ट्रास जोडली जावी' असा ठरावही मांडला. त्यावर ८ दिवस चर्चा होऊन १४७ पैकी ११८ जणांनी मुंबई महाराष्ट्राला जोडली जावी या बाजूने मतदान केल्यावर हैदराबाद विधानसभेत तो ठराव मंजूर झाला.

दार व जेव्हीपी समित्या :
राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसादांनी भाषावार प्रांतरचनेसाठी दार कमिटी स्थापन केली.

'मुंबई कुणाची?'

हा प्रश्न आजही आपल्याला पडला आहे, पण सर्वप्रथम ही घोषणा दिली अण्णाभाऊ साठ्यांनी. "मुंबई महाराष्ट्राची" हे उत्तर दिले जनतेने. 'दार कमिटी'ने तत्कालीन काँग्रेस पुढार्‍यांचे मत एका पत्रिकेद्वारे विचारले. गुप्त मतदानाचीही सोय होती. डॉ. आंबेडकरांनीसुद्धा दार कमिटीला 'मुंबईत मराठी बोलली जाते, तर मुंबई महाराष्ट्रातच जावी' असे मत दिले. पण दार कमिटीने 'मुंबई महाराष्ट्रात नसावी' असे भाष्य केले.

दार कमिटीचे सदस्य असलेले श्री. के. एम. मुन्शी यांनी एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली. तिचे नाव होते, 'Linguistic Provinces and The Future of Bombay'. या पुस्तिकेची मते व दार कमिटीचा अहवाल यांत इतके साम्य होते, की इतर सदस्यांनी काही काम केले की नाही अशी शंका यावी. कमिटीने एक मुद्दा असाही मांडला की, संयुक्त महाराष्ट्र समितीची मते म्हणजे 'पूना स्कूल ऑफ थॉट'वाल्या मंडळींची मते आहेत. याशिवाय ब्राह्मण जातीवर ते विनाकारण घसरले. भाषावार राज्यनिर्मिती करताना 'पूना स्कूल ऑफ थॉट' आणि ब्राह्मण जातीला मध्ये आणण्याची गरज नव्हती. शिवाय ह्या समितीचे ते कामही नव्हते. भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीत 'पूना स्कूल ऑफ थॉट'चे योगदान लक्षात घेता, विनाकारण एखाद्या जातीला बदनाम करण्याचे कार्य जणू मुद्दाम केले गेले असे लोकांना वाटले.

दार कमिटीचा गोंधळ लक्षात घेता, जवारहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल व पट्टाभी सीतारामय्या हे एकत्र आले व त्यांनी 'जेव्हीपी समिती' स्थापन केली. समितीने असा निष्कर्ष काढला, की मुंबई हे बहुभाषी शहर असून येथील पूर्ण विकास हा गुजराती लोकांच्या भांडवलामुळे व कारखानदारीमुळे झाला आहे; तस्मात् गुजराती लोकांचा मुंबईवर प्रथम हक्क आहे व तो अबाधित ठेवण्यासाठी मुंबई ही महाराष्ट्रात सामील होता कामा नये. मुंबईमध्ये तेव्हा मराठी बोलणारे लोक ४३ टक्के होते. सर्व गिरण्यांमधून व कारखान्यांमधून मराठी मजूर मोठ्या संख्येने होते. सर्व कामगार मराठी, पण कारखानदार गुजराती अशी गत. या जेव्हीपी समितीच्या निर्णयामुळे सगळेच चिडले. निदर्शने, सभा यांना प्रारंभ झाला.

आचार्य शंकरराव देव हे तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवरचे काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी होते, तसेच ते तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'चे अध्यक्षही होते. त्या परिषदेचा समितीमध्ये बदल १९५६ साली झाला. साहित्यिक लोक जेव्हा उघड उघड 'मुंबईसह महाराष्ट्र' म्हणू लागले, तेव्हा राजकारणी लोकांना मात्र त्यांची भूमिका काय असावी याचा निर्णय घेता येत नव्हता. खाजगीत ते मुंबईसह महाराष्ट्र म्हणायचे, तर राष्ट्रीय पातळीवर मात्र त्यांना मुंबईविना महाराष्ट्र अशी भूमिका घ्यावी लागे. देवांनी या सर्व प्रकाराला वैतागून राष्ट्रपती राजेद्रबाबूंना एक पत्र पाठवले, ते पत्र मी इथे देतो. त्यावरून राजकारण्यांची भूमिका लक्षात यावी. मूळ पत्र इंग्रजीत आहे. माझ्या भाषांतराने अर्थ बदलण्याचा धोका संभवतो, त्यामुळे मी ते इंग्रजीतच देत आहे.

त्या पत्रातील काही भाग :
रेफ. G-2/४६६९

Dear Rajendra Babu,

I am writting this letter to you specially because I would like to know what are your personal views regarding the attitude Congress Commitees and Congressmen should take on the question of formation of linguistic Provinces. You know that since more then one year I have been closely associating myself with the movement of the formation of Samyukta Maharashtra. I may tell you that if I had not taken up this problem in my hand the movement of Samyukta Maharashtra would not have reached that development which it has reached today. We congressmen of Maharashtra kept aloof from the movement of Samyukta Maharashtra so long because we felt that the time for taking up this question will come only after India becomes free. So I entered into this movement only in 1946-47 when I thought that the question of framing the Constitution of India was an immediate task before the country and the Congress. The Congress has accepted the principle of linguistic Provinces since 1920, if not earlier.

I knew there was possibility of myself unconsciously making use of my position in Congress to help this other work or the general public might misunderstood it. So I always was very careful when once I was asked the direct question whether, when I said that Bombay should be included in Maharashtra, it was in the capacity of General Secretary of the Congress, I said NO.

The most critical position would be Bombay. You know the demand of Samyukta Maharashtra Parishad is to include Bombay in Maharashtra, as it naturally belongs to that province. I think the overwhelming majority of Maharashtra, either in Bombay or outside will be in favour of this proposal.

वरील पत्रावरून हे सिद्ध होते, की तत्कालीन मराठी काँग्रेस पुढार्‍यांना कात्रीत पकडल्यासारखे झाले होते. काही जण मनातून मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी या मताचे होते, पण त्यांना ते उघड उघड बोलून दाखवता येत नव्हते. १९२०च्या आधी काँग्रेसमध्ये मराठी पुढारी भरले होते (लोकमान्य टिळक वगैरे). पण नंतरचे पुढारी आपला प्रभाव अमराठी पुढार्‍यांवर टाकू शकले नाहीत. त्यामुळे एक पोकळी निर्माण झाली होती, त्याचाही फटका या मुंबई प्रकरणामध्ये मराठी लोकांना बसत होता.

सन १९५२च्या सुमारास संयुक्त आंध्र प्रदेशाची मागणी जोर धरू लागली. पोट्टी श्रीरामुलू या गांधीभक्ताने संयुक्त आंध्र प्रदेशासाठी आमरण उपोषण सुरू केले. त्यातच ते हुतात्मा झाले. आंध्र प्रदेश व तेलुगूभाषिक पेटले. लगेच दोन दिवसांत जवाहरलाल नेहरूंना आपले म्हणणे मागे घेऊन आंध्र प्रदेशाची निर्मिती करावी लागली.

१९५०-५५च्या आसपासची महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भाची आर्थिक स्थिती

ब्रिटिशकाळात महाराष्ट्रात मुंबई व पुणे विभागांत पडीक जमिनी पाण्याखाली आणल्या गेल्या. पण गुजरातमध्ये तसे घडले नाही. पूर्वीच्या राजे-रजवाड्यांनी ज्या काही सोयी केल्या होत्या, त्यावरच गुजराती माणूस जगत होता. पुण्या-मुंबईत शेतीबरोबरच कारखानदारीदेखील अस्तित्वात होती. मुख्य भांडवलदार हे गुजराती, तर कामगार मराठी अशी विभागणी. गुजरातच्या वाढीसाठी सन १९४८नंतर प्रयत्न सुरू झाले. मागासलेल्या भागांत वर्गीकरण झाल्यामुळे अनेक धरण प्रकल्प व इतर सिंचनप्रकल्प गुजरातला मिळाले. महाराष्ट्राला कोयना प्रकल्प मिळाला, पण तो सुरू होण्यास अक्षम्य उशीर झाला. महाराष्ट्रीय जनतेला हा त्यांच्यावर अन्याय वाटला. उत्पादन करणार मुंबई, पण त्याचा फायदा गुजराती जनतेला होत आहे अशी भावना निर्माण झाली व त्यातच कोयनेचे प्रकरण उद्भवले. त्यामुळे सामान्य लोक चिडले. विदर्भात ज्वारी, तेल व गहू ही उत्पादने होत होती. तुलनेने मध्य प्रदेशात काही कारखानदारी नव्हती. तत्कालीन मध्य प्रदेशात विदर्भ येत असल्यामुळे, मराठी पैसा हिंदीभाषिकांसाठी खर्च होत आहे असे वैदर्भीय जनतेला वाटत होते. मराठवाड्याचे उत्पादनदेखील ज्वारी, तेल व गहू हेच होते. त्यामुळे महाविदर्भाच्या वेळेस मराठवाडा हा वर्‍हाडाला जोडून व मध्य प्रदेशातील मराठी भाग घेऊन त्यांचा महाविदर्भ तयार करण्यात यावा असे 'फाजल अली आयोगा'ला वाटले.

फाजल अली आयोग

आंध्र प्रदेशाची निर्मिती झाल्यामुळे मुंबईचा प्रश्न परत ऐरणीवर आला. एकदाचा सोक्षमोक्ष लागावा म्हणून नेहरू सरकारने 'फाजल अली आयोग' स्थापन केला. राज्य पुनर्रचना समितीने (States Reorganization Committee (SRC) ) आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू अशी राज्ये स्थापन करण्याची शिफारस केंद्राला केली. संयुक्‍त महाराष्ट्र परिषदेसारख्या संयुक्त कर्नाटक, हरियाणा-पंजाब अशाही काही परिषदा तेव्हा आपापल्या भाषांसाठी लढा देत होत्या. मुंबईबद्दल समितीचा निर्णय होत नव्हता. 'बाँबे सिटिझन कमिटी' नावाची एक कमिटी मुंबईत असलेल्या कारखानदारांनी स्थापली होती. त्याचे अध्यक्ष सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास हे प्रसिद्ध गृहस्थ होते. त्या कमिटीत जे. आर. डी. टाटांसारखे व्यक्तिमत्त्वही होते. या कमिटीचे एकच उद्दिष्ट होते, ते म्हणजे काहीही करून मुंबईला महाराष्ट्रात सामील होऊ न देणे. त्यांनी एक दोनशे पानी अहवाल तयार करून, मुंबई ही महाराष्ट्रापासून कशी वेगळी आहे, भांडवलदारांनी व परप्रांतीयांनी कसे मुंबईला वाढवले आहे वगैरे मुद्दे मांडले. शिवाय मुंबई ही भौगोलिक दृष्ट्या महाराष्ट्रात सामील होण्यासारखी नाही असाही दावा केला. मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येत फक्त ४३ टक्के मराठी होते, तर उरलेले गुजराती, ख्रिश्चन (पूर्वाश्रमीचे मराठी हिंदू) व उत्तर भारतीय. या कमिटीच्या मते उरलेले ५७ टक्के महत्वाचे, तर मराठी बोलणारे ४३ टक्के हे अल्पसंख्याक ठरले. भांडवलदार पारशी व गुजराती असल्यामुळे त्यांना एक भीती होती, की एकदा का मुंबई महाराष्ट्रात सामील झाली की तिच्यावर राज्य करणारे मराठी भाषिक असतील आणि त्यांच्या हाती वित्तीय नाड्या गेल्या, तर मुंबईमधून गुजरात्यांचे उच्चाटन होईल. अशाच विचाराचे मोरारजी देसाईदेखील होते.

यावर उत्तर म्हणून 'परिषदे'ने तसाच २०० पानी अहवाल सादर केला. मुख्यत्वे भाषा, वेषभूषा व राहणीमान, एकाच पद्धतीचे देव, संत आणि महात्मे यांवर विचार करण्यात आला. विद्यमान स्थितीत हैदराबाद, मुंबई, कोकण, विदर्भ, मध्य प्रदेशातील काही जिल्हे व उर्वरित महाराष्ट्र येथे असे लोक राहतात. या सर्वांचे एक राज्य निर्माण करून त्याची राजधानी मुंबई असावी, असे मत परिषदेने नोंदवले. मुंबईत शाळा, वृत्तपत्र, वादविवाद, चर्चा, नाटके व इतर कला या सर्व मराठी भाषेतून होतात. मराठी साहित्यिक मंडळी मुंबईत जास्त संख्येने राहतात, तेव्हा 'मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' असे निवेदन या फाजल अली कमिटीला परिषदेने सादर केले.

दोन्ही बाजूंनी एकदा भेटायचे ठरले व तशी एकत्र चर्चा १९५४च्या जून महिन्यात मुंबईत झाली. चर्चा होऊन काहीही तोडगा निघाला नाही. मराठी लोकांनी मुंबई सोडून जनहित व देशहित साधावे, अशी बाँबे सिटिझन्स कमिटीने मागणी केली. काकासाहेब गाडगीळ या मागणीने भडकले.

आता जो काही उपाय काढेल, तो राज्य पुनर्रचना आयोगच असे दिसू लागले.

अनेक दिवस मुंबईचे एक 'सब-फेडरेशन' निर्माण करावे व मुंबई स्वतंत्र ठेवावी (Bombay Citizens' Committee Files 1954) या कल्पनेला अलीसाहेब धरून बसले. या 'ग्रेटर बाँबे सब-फेडरेशन' मध्ये डहाणू, पालघर आणि बोरीवली हे भागही एकत्र करावेत अशी योजना होती. पण कारखानदारांनी ती कल्पना मोडीत काढली. नंतर 'मुंबई स्वायत्त असावी व महानगरपालिकेला काही उच्चाधिकार द्यावेत ' अशी कल्पना मांडली गेली; पण ती कल्पनाही लगेच बारगळली. फाजल अली हे मुंबईहून पुण्याला रवाना झाले. तिथ भाऊसाहेब हिरे, काकासाहेब गाडगीळ आणि शंकरराव देव यांची अनौपचारिक भेट घेऊन त्यांनी एक कच्चा मसुदा मांडला. त्यानुसार मुंबई महाराष्ट्रात सामील होणार होती. अलींचे हे वैयक्तिक मत होते व इतर सभासदांपुढे ते मांडणार होते. मुंबई महाराष्ट्रात सामील होणार अशी अंधुकशी आशा दिसू लागली.

१९५५मध्ये या समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्यातील काही मुद्दे :

१. मुंबई महाराष्ट्राला जोडण्यात येऊ नये.
२. मुंबईत एक भाषा नाही, तर मुंबई ही द्वैभाषिक असावी.
३. मुंबई प्रांतात कच्छ व सौराष्ट्र सामील करुन घ्यावा.
४. मराठी विदर्भ, मध्य प्रदेशातील काही मराठी जिल्हे, मराठवाडा यांचा 'महाविदर्भ' तयार करण्यात यावा.
५. बेळगाव-कारवार कर्नाटकास जोडावेत.

अहवाल सादर झाल्यावर भाऊसाहेब हिरे, काकासाहेब गाडगीळ, शंकरराव देव भडकले. कच्च्या मसुद्यात जे दाखवले, ते अहवालात नव्हते. ऐनवेळी काही गडबड होऊन मुंबई ही द्वैभाषिक ठेवण्यात आली. राजकारण्यांमध्ये फूट पडली. काही राजकारणी सरळ सरळ 'नेहरू, नेहरू' करू लागले, तर काही जण 'मुंबईसहित महाराष्ट्र, नाहीतर जनआंदोलन' या मुद्द्यावर कायम राहिले. 'महाराष्ट्र की नेहरू' यावर यशवंतराव चव्हाणांनी 'नेहरू' असे उत्तर देऊन सामान्य कार्यकर्ते व सामान्य माणसाची निराशा केली. गाडगीळ, हिरे प्रभृती लोकांनी अलींसोबत पत्रव्यवहार करून नेहरूंकडे तक्रार नोंदवली. पण तिचे पुढे काही झाले नाही.

मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीने अहवाल प्रसिद्ध होताच लगबगीने (१२ ऑक्टोबर १९५५) हा अहवाल 'पास' करून घेतला. अहवालात बदल करावा व संयुक्त महाराष्ट्रात मुंबई असावी असे त्र्यंबक रामचंद्र नरवणे यांनी सुचवले व तसा ठराव मांडला. पण प्रदेश काँग्रेसने ३५ विरुद्ध ५ मतांनी नाकारला. प्रदेश काँग्रेसचे ३० सदस्य मुंबई महाराष्ट्रात सामील करण्यास राजी नव्हते. ७ नोव्हेंबर १९५५च्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या (Congress Working Committee - CWC) बैठकीमध्ये हा मुद्दा परत एकदा निघाला. त्रिंबक रघुनाथ देवगिरीकरांनी पुन्हा 'मुंबई महाराष्ट्रात सामील व्हावी' असा बदल करायला सुचवले. एक विरुद्ध बाकी सर्व असा प्रस्ताव होता. नेहरूंनी तो नाकारला. इतकेच नव्हे, तर काँग्रेस कार्यकारिणीच्या नोंदणी पुस्तकातून या ठरावाची नोंदही काढून टाकली गेली.

१६ नोव्हेंबर १९५५ रोजी संसदेत या अहवालावर चर्चा सुरू झाली.

स.का. पाटलांनी 'मुंबई स्वतंत्र राहिली पाहिजे' या विषयावर भाषण दिले, त्यांचा मते, "Mumbai will be a miniature India run on international standards, melting pot which will evolve a glorious new civilisation". "देशाच्या विकासासाठी मराठी लोकांनी मुंबईचा त्याग करावा" असे त्यांचे मत होते.
धनंजय गाडगिळांनी त्यांना तिथेच विरोध दर्शवला. गाडगीळ उत्तरले, "There is a limit. That limit is, nobody can compromise one's self-respect, no woman can compromise her chastity and no country its freedom. That anything short of Samyukta Maharashtra with the city of Bombay as capital will not be acceptable. The future of Bombay would be decided on the streets of Bombay. To ask us to serve the nation is to ask chandan to be fragrant."

नोव्हेंबर १९५५पासून संयुक्त महाराष्ट्राच्या एका वादळी पर्वाचा आरंभ झाला. सेनापती बापटांनी एक मोर्चा या संदर्भात नेला. मोर्चात कसल्याही प्रकारचा दंगा झाला नाही. लोकांनी अगदी शांततापूर्वक 'मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' अशा घोषणा दिल्या. सेनापती बापट, आचार्य अत्रे इत्यादी नेत्यांना अटक झाली. एस. एम. जोशी, भाई वैद्य, पाटकर इत्यादी नेत्यांनी याला विरोध करण्याकरता २१ नोव्हेंबर रोजी 'मुंबई बंद'ची घोषणा दिली. मोरारजी देसायांनी या काळात एक प्रतोद (व्हिप) जारी केला - 'ज्या कोणाला या तीन राज्यांविषयी बोलायचे आहे, त्यांनी केवळ आणि केवळ सरकारच्या बाजूनेच बोलले पाहिजे, अन्यथा नाही.' जणू हुकूमशाहीच! काँग्रेसमध्ये असणार्‍या मराठी नेत्यांनाही हा प्रतोद आवडला नाही, हे सांगणे न लगे.

२० नोव्हेंबरला मोरारजींनी चिडून एक सभा घेतली. स. का. पाटलांनी 'येत्या ५००० वर्षांत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही. निदान काँग्रेस सरकारात तर नाहीच नाही.' अशी घोषणा केली. त्यामुळे मोरारजी देसाई व इतर नेत्यांवर लोकांनी दगडफेक करायला सुरुवात केली.

गाडगिळांचे संसदेतील भाषण, पाटलांची मुलाखत व मोरारजींचे तेल यांचा एकत्र भडका २१ नोव्हेंबर रोजीच्या संपाच्या दिवशी उडाला. लोकांनी उत्स्फूर्तपणे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची एक सभा भरवली. फ्लोरा फांउटन परिसराला जणू युद्धभूमीचे स्वरूप आले होते. मोरारजींनी चिडून सभेवर आधी लाठीमार व नंतर लगेच गोळीबार करवला. या गोळीबारात पंधरा लोक मृत्युमुखी पडले. २२ नोव्हेंबरला ११६ मराठी आमदारांनी हिर्‍यांकडे आपले राजीनामे पाठवले. २९ नोव्हेंबरला शंकरराव देव व भाऊसाहेब हिरे नेहरूंची भेट घ्यायला गेले. पण तिथे वेगळेच राजकारण शिजत होते. यशवंतराव चव्हाण, नाईक-निंबाळकर आणि तापसे या नेत्यांनी राजीनामे दिले नव्हते. राजीनामा देऊन काहीही साध्य होणार नाही, असे त्यांचे मत होते. त्या तिघांनी शंकरराव देव, हिरे वगैरे संयुक्त महाराष्ट्रवादी नेत्यांना उघडे पाडण्याच्या प्रयत्न केला. देवांनी काँग्रेस सोडली. "संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही मला नेहरूंपेक्षा जवळ आहे, मुंबई नसलेल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद मला दिले, तरी ते मी स्वीकारणार नाही." अशी भूमिका त्यांनी घेतली. १२ जानेवारी १९५६च्या शांततापूर्ण सभेनंतर मोरारजी देसायांनी १२ नेते व इतर ४३५ लोकांना अटक केली.

१६ जानेवारीला जवाहरलाल नेहरूंनी वेगळाच पवित्रा घेतला व मुंबई आता केंद्रशासित प्रदेश राहील अशी घोषणा केली. तीन राज्यांऐवजी दोन राज्ये घोषित केली गेली. महाराष्ट्रात विदर्भाचा समावेश करण्यात आला, तर गुजरातमध्ये सौराष्ट्र व कच्छ यांचा. मुंबई ही केंद्राच्या अखत्यारीत गेली. हा नवीन महाराष्ट्र द्वैभाषिक राहील असेही सांगण्यात आले. बेळगाव-निपाणीला कर्नाटकात विलीन करून टाकले गेले.

"लाठी गोली खायेंगे, फिरभी बम्बई लेयेंगे"

१६ जानेवारी रोजी कसलाही बंद पुकारण्यात आला नव्हता. नेहरूंच्या रेडिओवरील घोषणेमुळे लोक रस्त्यांवर उतरले. मोरारजींनी सरकारी अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, "लोक रात्री १०.३० वाजता घरांबाहेर पडले व त्यांनी जाळपोळ करायला सुरुवात केली. त्यामुळे परत गोळीबार करावा लागला." सरकारने किती गाड्या जाळपोळीत नष्ट झाल्या हे अजूनही गुलदस्त्यातच ठेवले आहे, कारण हा अहवाल खरा नसावा असे बर्‍याच इतिहासकारांचे म्हणणे आहे. लोकांनी आंदोलन सुरू केले. गोळीबारानंतर "लाठी गोली खायेंगे, फिरभी बम्बई लेयेंगे" ही घोषणा प्रत्येक मराठी माणसाच्या तोंडात होती. १६ ते २२ जानेवारी दरम्यान आणखी ६७ लोक या गोळीबारात हुतात्मे झाले. गाडगिळांनी म्हटल्याप्रमाणे लोक रस्त्यांवर उतरले, एकत्र झाले, हुतात्मे झाले, पण मुंबई सोडली नाही. एकूण १०६ जण या चळवळीत हुतात्मे झाले.

संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या राजकारणाचा घोळ चालूच राहिला. इतर पक्षीय लोकांना शंकरराव देवांवर विश्वास नव्हता, तर मध्येच देवांनी, संयुक्त महाराष्ट्र होईपर्यंत आमरण उपोषण करणार, अशी घोषणा केली. पण नंतर तो विचार त्यांनी सोडला. आचार्य जावडेकरांनी देवांना, विनोबा भावे व दादा धर्माधिकार्‍यांनी दिलेला सल्ला मानायला सांगितले. त्या दोघांनी देवांना 'नेतृत्व सोडून देऊन सर्व पक्षांना या लढ्यात सामील करा' असे सांगितले. २३ ऑक्टोबर १९५५ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बरखास्त झाली.

संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापना

६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. परिषदेचे विलीनीकरण या समितीत झाले. त्या समितीचे अध्यक्ष केशवराव जेधे होते, तर आचार्य अत्रे, सेनापती बापट, कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे इत्यादी लोक समितीत होते. शाहीर अमर शेखांनी तर गावोगावी पोवाडे गाऊन जनजागरण चालवले.

१९५७ला समितीने निवडणूक लढवली. अत्र्यांचा 'झालाच पाहिजे' हा अग्रलेख विशेष गाजला. यशवंतराव चव्हाणदेखील ही निवडणूक फक्त १७०० मतांनी जिंकले. आपल्या द्वैभाषिक राज्याच्या भूमिकेमुळे लोकांनी आपल्याला निवडून दिले, असे त्यांना वाटत होते. पण एकूण ही निवडणूक म्हणजे काँग्रेस नेतृत्वाला एक प्रकारचा धक्काच होता. कारण समितीच्या १०१ जागा निवडून आल्या. मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात सगळीकडे समितीचे लोक निवडून आले. १९५८मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्येही समितीचेच लोक निवडून आले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून नेहरूंना परत एकदा मुंबईच्या मुद्द्याबद्दल काहीतरी केले पाहिजे असे वाटू लागले. त्यांनी मुंबई प्रदेश काँग्रेससोबत परत बैठका घ्यायला सुरुवात केली. नेहरूंनी स्वतःच यावर तोडगा काढला होता. त्यांना मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठी नेत्यांचे सहकार्य नंतरही हवेच होते. चव्हाण, नाईक-निंबाळकर यांची बोलणी सुरू झाली. गाडगीळ प्रभृती इतर संयुक्त महाराष्ट्रवादी काँगेसी नेत्यांना मात्र यांतील काहीच माहीत नव्हते. एवढेच नव्हे, तर मोरारजी देसायांनाही या बाबतीत अंधारात ठेवल्यासारखे वाटले, असे त्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात नमूद केले आहे.

चिंतामणराव देशमुखांनी भारताच्या अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. बहुतेक सर्व राजकारणी आता मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे यावर ठाम होते. या काळात 'मराठा' खास गाजत होता. आचार्य अत्र्यांनी १९५६ ते १९६० या कालावधीत 'मराठा'मधून १०६ हुतात्म्यांना जिवंत ठेवले. देसाई यांना 'कसाई' हे विशेषण बहाल केले, तर नेहरूंना 'औरगंजेब' ही पदवी बहाल केली. काँग्रेसचे मराठी पुढारी यशवंतराव चव्हाण हेही या पदवीदानातून सुटले नाहीत. रायगडाला फितुरीने मुघलांच्या स्वाधीन करणार्‍या 'सूर्याजी पिसाळा'ची पदवी यशवंतरावांना दिली. समितीला जनाधार प्राप्त करून देणे, विविध मार्गांनी जनमानसांत १०६ हुतात्मांचे स्मरण जागते ठेवणे, आपल्या वक्तृत्वाने व काँग्रेसी नेत्यांना बहाल केलेल्या शेलक्या विशेषणांनी सभा गाजवणे हे कार्य अत्रे पार पाडीत होते. या सर्वांचा सामान्य लोकांवर निश्चितच जास्त प्रभाव पडला. 'मराठा'ला उत्तर देण्यासाठी 'विशाल सह्याद्री' व 'नवा मराठा'सारखी वृतपत्रे निघाली. पण त्यांना 'मराठ्या'एवढी प्रसिद्ध मिळाली नाही. अत्र्यांनी तत्कालीन काँग्रेसी पुढार्‍यांविरुद्ध असे काही रान उठवले, की जो जो मराठीविरुद्ध तो तो अत्र्यांचा जणू शत्रूच असे चित्र निर्माण झाले होते.

द्वैभाषिक महाराष्ट्राचे अस्तित्व ४ वर्षे टिकले. १९५९ मध्ये इंदिरा गांधीं काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्या. त्यांनी परत एकदा आढावा घ्यायचे ठरवले. ९ सदस्यांची समिती परत एकदा नेमण्यात आली. या समितीने मुंबई महाराष्ट्रात सामील करायलाच पाहिजे, असा अहवाल सादर केला. याच वेळी का? तर दुसरी बाजू अशी, की ऑगस्ट १९५९मध्ये केरळी राजकारणात बदल होत होता. कम्युनिस्ट पार्टीला हरवून काँग्रेस परत सत्तेवर आली. इंदिरा गांधी व इतर नेत्यांना १९५७च्या निवडणुकीचे अपयश सलत होतेच. जर मुंबई महाराष्ट्राला दिली व द्वैभाषिक राज्याऐवजी मराठी महाराष्ट्र निर्माण केला गेला, तर केरळाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही बदल होईल असे काँग्रेस कार्यकारिणीला वाटले. इंदिरा गांधींनी तो अहवाल स्वीकारला. संसदेमध्ये १ मे १९६०पासून 'मुंबईसहित मराठी महाराष्ट्र' असे नवीन राज्य निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडून तो स्वीकारला गेला. बदल्यात गुजरात राज्याला पुढील ६ वर्षे त्यांच्या आर्थिक ताळेबंदातील तूट महाराष्ट्र देईल असेही ठरले. ४.५५ कोटींची तूट व आणखी १० कोटी रुपये गुजरातच्या नवीन राजधानीसाठी देण्यात आले.

भाषावार प्रांतरचना ही जनसामान्यांचा राजकारण्यांवर विजय होता, हेच या लढ्यातून अधोरेखित होते. आंध्र प्रदेश, पंजाब-हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू अशी अनेक राज्ये या लढ्यातून निर्माण केली गेली.

१ मे हा कामगार दिन! मुंबईत कामगार मराठी, पण कारखानदार-भांडवलदार मात्र गुजराती अशी स्थिती होती. हा लढा नुसता मराठी विरुद्ध गुजराती नव्हता, तर भांडवलशाहीवादी शक्ती विरुद्ध शोषित असाही झाला होता. पर्यायाने समितीने १ मे हा जागतिक कामगार दिन 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून निवडला व त्याच दिवशी 'मुंबईसहित महाराष्ट्र' हे नवीन राज्य निर्माण झाले. नवीन राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण झाले.

संयुक्त महाराष्ट्राचे एक नवीन पर्व सुरू झाले. अखंड भारत टिकविण्यासाठी 'जय हिंद' तर आवश्यकच आहे, पण त्यासाठी मराठी संस्कृती व मराठी बाणा विसरायला नको.