महाराष्ट्र् महसूल विभाग

राजकीय प्रशासन विभाग कार्य सुलभ, सोईचे व शीघ्र गतीचे व्हावे ह्याच उद्देशाने प्रशासनाचे प्रादेशिक विभाग पाडले आहेत. महाराष्ट्र्रात नागपूर, अमरावती, मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि औरंगाबाद असे सात महसूल विभाग आहेत. तर मुंबई व ठाणे या महसूल विभागांना एकत्र करून कोकाण हा एकच प्रशासकीय विभाग केल्याने राज्यात सहा प्रशासकीय विभाग आहेत. प्रत्येक प्रशासकीय विभागासाठी महाराष्ट्र्र शासनातर्फे विभागीय आयुक्त नेमला आहे. सध्या महाराष्ट्र्रामध्ये ३५ जिल्हे असून त्यामध्ये ९२ उपविभाग आणि ३५३ तालुक्यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्र्रामध्ये महसूल कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रशासनाचे अनेक भाग करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये 'गाव' म्हणजे सर्वात लहान घटक मानला जातो. काही गावांचा मिळून एक विभाग मानला जातो त्यास 'सजा' म्हणतात. अशा काही 'सजा' मिळून 'मंडळ' (र्सकल) तयार होते. आणि अनेक मंडलांचा एक तालुका होतो. ४ ते ५ तालुक्यांचा एक उपविभाग (प्रांत) होतो. काही उपविभागांचा मिळून जिल्हा होतो आणि अशा ३५ जिल्ह्यांचे महाराष्ट्र्र राज्य बनले आहे. जसा राज्याचा मुख्य हा राज्यपाल असतो. तसे विभाग प्रमुखाला विभागीयआयुक्त म्हणतात, जिल्ह्याचा प्रमुख जिल्हाधिकारी असतो त्याचप्रमाणे प्रांताचा प्रमुख उपविभागीय अधिकारी तर तालुक्याच्या प्रमुखास 'तहसिलदार' म्हणतात.
महसूल विषयानुसार राज्यातील अधिकार्‍यांची उतरंड पुढीलप्रमाणे सांगता येईल
१) महसूल सचिव,
२) विभागीयआयुक्त
३) जिल्हाधिकारी
४) उपविभागीय अधिकारी,
५) तहसिलदार,
६) मंडल अधिकारी,
७) तलाठी,
८) कोतवाल.

****महाराष्ट्र्रातील प्रशासकीय व महसूल विभाग
१) मुंबई : मुंबई व मुंबई उपनगर
२) कोकण (ठाणे) : ठाणे, रायगड, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर
३) पुणे : पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर
४) मराठवाडा : औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड
५) अमरावती : बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ
६) नागपूर : वर्धा, नागपूर, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर
७) नाशिक : नाशिक, जळगांव, धुळे, नंदुरबार,अहमदनगर

****घटना कलम ३१२ अनुसार त्यांची नेमणूक केंद्रशासनातर्फे होते. नागरी सेवा (आय.ए.एस.) विभागासाठी राज्याच्या वाटयास ३४७ पदे आहेत. पोलीस विभागासाठी (आय.पी.एस्.) २०३, व वनविभागासाठी (इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस) १७६ पदे आहेत. अ‍ॅडमिनिस्टे्रटीव्ह इनव्कायरी कमिटीने आपल्या १९४८ च्या रिर्पोटमध्ये, इंडियन स्टॅटयुटरी कमिशन १९३०, रॉयल कमिशन इंडिया १९३०, गोरवाला रिर्पोट १९५१, कमिटी ऑन रिऑर्गनायझेशन ऑफ डिस्ट्रीक्ट अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब गव्हर्नमेंट इत्यादी समित्यांनी सदर पदाची तरतूद व समर्थन केले आहे.

*****महाराष्ट्र्रातील महसूल व्यवस्था
विभागीय आयुक्त विभाग
जिल्हाधिकारी (जिल्हा)
प्रांताधिकारी (प्रांत)
तहसीलदार (तालुका)
तलाठी (गाव, खेडे)
पोलिस पाटील (गाव, खेडे)
कोतवाल